#10 रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुश्किलें,12 फरवरी को ईडी के समक्ष पेश होने का कोर्ट का आदेश


कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुत्री प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने लगी है।
प्रदेश के बीकानेर की कोलायत तहसील में सैकड़ों एकड़ जमीन की विवादित खरीद-फरोख्त के मामले में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के मालिक रॉबर्ट वाड्रा अब तक जोधपुर हाई कोर्ट के स्टे के आधार पर बचते रहे हैं ।वहीं सोमवार को जोधपुर हाई कोर्ट ने रोबोट वाड्रा को आदेश दिए हैं कि वे ई डी के अधिकारियों के समक्ष 12 फरवरी को पेश हो।
गौरतलब है कि सीबीआई ने भी इस मामले में केस दर्ज कर चार्जशीट दायर कर दी है ।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर याचिका में सुनवाई करते हुए सोमवार को अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को एड़ी के अधिकारियों के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया है।
 रॉबर्ट वाड्रा और मर्डर जो कि स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के मालिक हैं उन पर गैरकानूनी तरीके से कालेधन से सैकड़ों बीघा जमीन खरीद का आरोप लगाया गया है ।
वाड्रा की कंपनी की ओर से नियुक्त अधिवक्ताओं ने आशंका जताई थी कि वाड्रा को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने के बजाय गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिस पर केंद्र सरकार के एडिशनल एडवोकेट आरडी रस्तोगी ने कोर्ट का आश्वासन दिया कि अभी इस मामले में कोई  एफ आई आर दर्ज नहीं है केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया है और 12 फरवरी को इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को रखी गई है।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

अब भारत नहीं बनेगा घुसपैठियों की धर्मशाला

Image
भारत में वर्षों से विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने की मांग की जाती रही है, बढ़ती घुसपैठ के कारण कईं प्रदेशों में जनसंख्या असंतुलन स्पष्ट दिखने लगा, अवैध घुसपैठियों ने अपने वोट बैंक के कारण अब विधायिका में भी अपनी दखल बढ़ानी शुरू कर दी है,यही कारण है कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ प्रभावी कानून बनाने के लिए जनता का दबाव भी बनने लगा था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में बीते बजट सत्र में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 रखा और कांग्रेस,तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद इसे बहुमत से पारित करवाकर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल को इसे कानून बनाने की स्वीकृति दे दी, यह कानून आजादी से पहले बने तीन और एक पुराने कानून को समाप्त कर नए कानून के रूप में आया है। आजादी से पहले  के फॉरेनर्स एक्ट 1946,  पासपोर्ट एक्ट 1920,  रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939,  और इमिग्रेशन (करियर लाइबिलिटी) एक्ट 2000 के स्थान पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के रूप मे...
Read more

फिर बेनकाब हुआ छद्म धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा

Image
 फिर बेनकाब हुआ छद्म धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा साभार #हिंदुस्तान बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन के दौरान ही हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए थे। जैसे ही  5 अगस्त को शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, उन पर हमलों का सिलसिला और तेज हो गया। उनके घरों, दुकानों और पूजा स्थलों को भी निशाना बनाया जाने लगा। यह सिलसिला वहां अंतरिम सरकार स्थापित होने के बाद भी कायम रहा। चूंकि खुद पुलिसकर्मियों और वाहनों पर हमले हो रहे थे, इसलिए हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुध लेने बाला कोई नहीं था। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कुछ दिनों तक वहाँ हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता जताने का काम केवल भाजपा, आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों के नेता ही कर रहे थे। हालांकि 6 अगस्त को ही विदेश मंत्री जयशंकर सर्वदलीय बैठक और संसद में यह बता चुके थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने इस पर चिंता जताने की जहमत नहीं उठाई। जब अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मुहम्मद यूनुस ने सता की बागडोर संभाल ली और खुद उन्होंने अल्पसंख्यकों की ...
Read more

भारत को इंडिया कहने की विवशता क्यों ?

Image
हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय  हौसबोले ने कहा कि "भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया नहीं बल्कि 'भारत' कहा जाना चाहिए। यह कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया' है, 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' है... ऐसा क्यों है? ऐसा सवाल उठना चाहिए। इसे सुधारा जाना चाहिए। अगर देश का नाम भारत है, तो इसे इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। हौसबोले ने कहा कि भारत एक भौगोलिक इकाई या संवैधानिक ढांचे से कहीं अधिक है; यह एक गहन दर्शन और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है"। उनका कथन और सुझाव समाज और राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष मार्गदर्शन की तरह है। आखिर हम अंग्रेजों के दिए नाम को ढोने के लिए विवश क्यों हैं? हमारे ऋषि-पूर्वजों ने इस राष्ट्र को एक सांस्कृतिक नाम 'भारत' दिया था, हमारा कर्तव्य है कि हम इसी नाम के साथ स्वयं को जोड़ें। यह कितना बेतुका है कि हम अपने देश का नाम हिन्दी में 'भारत' लिखते हैं और अंग्रेजी में 'इंडिया'। क्या किसी और देश के नाम के साथ हमने ऐसा देखा है? उत्तर है- नहीं। क्योंकि किसी भी भाषा में नाम का अनुवाद नहीं किया जाता है। नाम मौल...
Read more